
- प्रतियोगी परीक्षा देने वाले युवाओं रोडवेज में निशुल्क यात्रा की सुविधा घोषणा
राजस्थान में वर्ष 2021-22 के बजट में बेरोजगारों के लिए कई घोषणाएं की गई है। बजट में 50 हजार नई भर्तियों का एलान किया गया है। इनमें शिक्षा विभाग में ही 19 हजार पदों पर भर्तियां होगी। इसके अलावा कृषि विभाग में 1674, पशुपालन विभाग में 836, आयुर्वेद में 890, वन विभाग में 1700, गृह विभाग विभाग में 8 हजार 438, मेडिकल हेल्थ में पांच हजार, पीएचईडी में 3 हजार 838, पीडब्ल्यूडी 1 हजार 538, रेवेन्यू में 1100 और अन्य विभागों में 8 हजार पद शामिल हैं। यह भर्तियां अगले दो साल में होनी है। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को रोडवेज में निशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी।
समान परीक्षा योजना से मिलेगी राहत
सरकार ने समान पात्रता वाली परीक्षाओं के लिए समान परीक्षा योजना लागू करने की घोषणा भी की है। सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रिया को सरल एकीकृत और समय पर करवाने की दृष्टि से एक जैसी विभिन्न पात्रता वाली परीक्षा जैसे ग्राम सेवक , पटवारी, और मंत्रालयिक कर्मचारी इत्यादि के लिए समान पात्रता परीक्षा (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ) लागू किया जाना प्रस्तावित किया गया है। यह लागू होने के बाद बाद बेरोजगारों को एक पात्रता की अलग अलग भर्तियों में आवेदन से राहत मिलेगी। उनको न केवल आर्थिक रूप से फायदा होगा बल्कि भर्ती भी जल्दी पूरी की जा सकेगी।
नहीं करवाना पड़ेगा बार-बार पुलिस वेरिफिकेशन
प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यार्थियों को अब बार-बार पुलिस वेरिफिकेशन और दस्तावेजों के प्रमाणिकरण से छुटकारा दिलाया जाएगा । इसके लिए वन टाइम वेरिफिकेशन सिस्टम बनाया जाएगा। यह सिस्टम लागू करने का ऐलान कर बेरोजगारों को एक और राहत दी गई है।
एक हजार रुपए बढ़ेगा बेरोजगारी भत्ता
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को बेहतर बनाते हुए रोजगार के योग्य बनाने के लिए पात्र बेरोजगारों युवाओं को तीन माह का प्रशिक्षण दिलवाकर विभागों में 4 घंटे प्रतिदिन की इंटर्नशिप कराई जाएगी। पात्र बेरोजगारों को भत्ते में एक हजार रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही आय की सीमा 1.60 लाख की जगह अब दो लाख की जाएगी।
2500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन होगा
राजीव गांधी युवा कोर का गठन किया जाएगा। इसके लिए 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन होगा। यह सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा।
दो लाख संविदाकर्मियों के लिए बनेगा कैडर
प्रदेश में संविदा कर्मी नियमितिकरण की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। बजट में संविदाकर्मियों को राहत देते हुए उनके लिए सेवा नियम बनाने की घोषणा की गई है। विभागवार उनके लिए अब अलग कैडर बनेगा। इससे प्रदेश के अलग-अलग विभागों में काम कर रहे 2 लाख से अधिक संविदाकर्मियों को राहत मिलेगी।
• छोटे कारोबारियों को 50 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। पांच लाख रुपए प्रति स्टार्टअप सहायता दी जाएगी।
राजस्थान का एजुकेशन बजट-2021-22
1200 इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेंगे
इंग्लिश मीडियम के राष्ट्रीय विद्यालयों की लोकप्रियता को सामने रखते हुए प्रयासों को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके तहत 5000 से अधिक आबादी वाले समस्त गांव और कस्बों में अगले 2 वर्षों में इंग्लिश मीडियम के लगभग 1200 महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इसके अलावा 600 स्कूलों में कृषि संकाय खोलने की भी बात कही। 3500 से अधिक क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी बनाए जाएंगे।
डिजिटल शिक्षा पर जोर
जोधपुर में 400 करोड़ की लागत से नई डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की। इस तरह की यह प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी होगी। वर्तमान में कोविड-19 से उत्पन्न हुई परिस्थितियों की वजह से शिक्षा जगत में बदलाव आए हैं इन्हीं को ध्यान में रखते हुए डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाएगा। इसके तहत समस्त और कस्तूरबा गांधी आवास विद्यालयों सें सेटटॉप बॉक्स और इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी में भी इंटरनेट की सुविधा देने की घोषणा की। डिजिटल शिक्षा के लिये 82 करोड़ रुपये दिये जाएंगे।
• छात्रों को शिक्षण सामग्री सहित कई सुविधाएं दी जाएंगी। पाठ्यपुस्तक व स्कूल यूनिफॉर्म फ्री में दी जाएगी।
• 37400 आंगनवाड़ी केंद्रों, अंग्रेजी स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराए जाएंगे। 50 सरकारी स्कूल खुलेंगे व 100 स्कूल क्रमोन्नत होंगे।
• राज्य में पीपाड़ जोधपुर, खंडेला सीकर, कुचेरा नागौर, उदयपुरवाटी, मणिया, चीखली डूंगरपुर में नए कॉलेज खुलेंगे।
• जिन 4 विधायकों (3 कांग्रेस और 1 भाजपा) की मौत हुई, उनके नाम पर उनके क्षेत्र में कन्या महाविद्यालयखोलने की घोषणा की है। इसमें राजसमंद में किरण माहेश्वरी कन्या कॉलेज, उदयपुर जिले के भींडर में गजेंद्र सिंह कन्या कॉलेज, सुजानगढ़ में मास्टर भंवरलाल कन्या कॉलेज और भीलवाड़ा जिले के गंगापुर में कैलाश त्रिवेदी कन्या कॉलेज खोले जाएंगे।
• भरतपुर में संस्कृत महाविद्यालय बनाया जाएगा। प्रदेश में युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेबोरेट्री व अन्य केंद्रों की स्थापना के लिए राजीवी गांधी सेंटर के लिए 200 करोड़ की घोषणा। साइंस एंड स्पेस क्लब खोले जाएंगे।
• सभी संभागों में विशेष योग्यजन आवासीय स्कूल खुलेंगे। जोधपुर व जयपुर में इसी तरह के दो नए महाविद्यालय खोले जाएंगे।
• राजस्थान के प्रत्येक जिले यानी शेष 25 जिलों में नर्सिंग और सभी संभाग मुख्यालयों पर पब्लिक हेल्थ महाविद्यालय खोले जाएंगे।
• मेडिकल कॉलेज जोधपुर में गठिया रोग के लिए विभाग व बच्चों के लिए पीडियाट्रिक्स विभाग खोले जाएंगे। जयपुर के एसएमएस कॉलेज में पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग, न्यूरोलॉजी विभाग, आंकोलॉजी विभाग खोले जाएंगे। हाट, लंग सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर में यूनानी व आयुर्वेद महाविद्यालय खोले जाएंगे।
• प्रदेश के युवाओं व बच्चों के लिए शारीरिक विकास के लिए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की घोषणा। प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम। विधायक, सांसद निधि व जनता से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। राजसमंद व प्रतापगढ़ में इंडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे।
• 30 मार्च को सभी जिलों में राजस्थान उत्सव। राजस्थान की युवा शक्ति को अन्य राज्यों की संस्कृति से रू-ब-रू कराने के लिए 10 हजार युवाओं को भेजा जाएगा।
Rajasthan Budget 2021 – बड़ी घोषणाएं
• नया टैक्स नहीं लगाया है। बल्कि टैक्स की अलग-अलग मद में 910 करोड़ रुपए की छूट दी है।
• किसानों के लिए अगले साल से अलग कृषि बजट।
• किसानों और पशुपालकों को 16 हजार करोड़ रुपए का बिना ब्याज का लोन देंगे।
• खेती की बिजली के लिए नई कृषि वितरण कंपनी बनाई जाएगी। इसमें एक की बजाए दो महीनों में बिल भेजे जाएंगे। 50 हजार किसानों को नए कनेक्शन दिए जाएंगे।
• शहरी क्रेडिट कार्ड की घोषणा, मिलेगा 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण।
• महिलाओं को फ्री में सैनेट्री नेपकिन देंगे।
• कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों के रोके गए वेतन के लिए जारी होंगे1600 करोड़ रुपए।
• डीएलसी की दरों में 10 फीसदी की कमी की घोषणा। 50 लाख तक फ्लैट पर स्टांप ड्यूटी 6 से घटाकर 4 फीसदी की गई।
• नए वाहनों के साथ फिर से ग्रामीण बस सेवा शुरू होगी।
लाएंगे ‘राइट टू हेल्थ’ बिल
राज्य सरकार ‘राइट टू हेल्थ’ विधेयक लाएगी और अगले साल 3,500 करोड़ रुपये की लागत से सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा (यूनिवर्सल हेल्थ केयर) लागू करेंगे जिसमें हर परिवार को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध हो सकेगा। सामान्य परिवारों को कैशलेस बीमा के लिए 50 फीसदी प्रीमियम की राशि देनी होगी। जिसका 850 रुपए होगी जबकि इस नई योजना में प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारियों, लघु व सीमांत किसानों को निशुल्क और सामान्य परिवारों को 50 फीसदी प्रीमियम राशि देकर बीमा का लाभ मिलेगा। इसमें राजकीय और निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी। इस तरह की बीमा सुविधा देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा।
शराबबंदी को लेकर चलाया जाएगा अभियान
सीएम गहलोत ने कहा कि शराबबंदी को लेकर जन भावना का खयाल रखते हुए अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान पूर्व विधायक गुलशन छाबड़ा की स्मृतियों के साथ चलाया जाएगा। नैतिक, धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए प्रदेश में दिवंगत गुलशन छाबड़ा जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ का प्रावधान किया जाएगा।
राजस्थान में फिल्म निर्माण जीएसटी मुक्त
सीएम गहलोत ने बजट में राजस्थान में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में फिल्म निर्माण जीएसटी मुक्त ऱखा जाएगा। वहीं उन्होंने राजस्थान में फोक आर्ट इंस्टीट्यूट बनाने की भी घोषणा की।