राजस्थान राज्य सेवा में चयनित प्रोबेशनर ट्रेनी कार्मिकों एवं अधिकारियों को प्रोबेशन अवधि के दौरान उच्च अध्ययन अथवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए असाधारण अवकाश की स्वीकृति दी जा सकेगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सेवा में चयनित प्रोबेशनर कार्मिकों एवं अधिकारियों को प्रोबेशन अवधि के दौरान उच्च अध्ययन अथवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए असाधारण अवकाश की स्वीकृति देने का निर्णय लिया है। इसके लिए शीघ्र ही असाधारण अवकाश की स्वीकृति के नियमों में संशोधन किया जाएगा। गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। प्रस्ताव के अनुसार यदि कोई प्रोबेशनर राजकीय सेवा में नियुक्ति से पहले किसी उच्च अध्ययन कोर्स में अध्ययनरत है, तो उसे कोर्स पूरा करने के लिए असाधारण अवकाश दिया जा सकेगा।
इसी प्रकार प्रोबेशनर को नियुक्ति के बाद आगामी दिनों में होने वाली प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए भी असाधारण अवकाश की स्वीकृति दी जा सकेगी। गौरतलब है राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के बाद प्रोबेशनर को उच्च अध्ययन अथवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए असाधारण अवकाश देय नहीं था। इसके चलते नवनियुक्त युवा कार्मिक कठिनाई का अनुभव कर रहे थे और विभिन्न प्रशासनिक विभागों एवं कर्मचारियों द्वारा इस नियम पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता जाहिर की गई थ।
नए प्रस्ताव के अनुसार प्रोबेशन के दौरान असाधारण अवकाश स्वीकृत होने पर प्रोबेशन अवधि अवकाश अवधि के अनुरूप बढ़ जाएगी और किसी भी उद्देश्य के लिए इसकी गणना नहीं होगी। संशोधित नियमों के जारी होने से पूर्व प्राप्त हुए असाधारण अवकाश के आवेदनों पर भी नए आदेश के अनुसार विचार किया जा सकेगा। इस निर्णय से नवनियुक्त युवा कार्मिकों को राजकीय सेवा में रहते हुए उच्च अध्ययन तथा अन्य उच्च सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का लाभ मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश की विभिन्न सेवा संवर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग में कार्यरत अभियंताओं व स्वास्थ्य विभाग में भी 2013 से कार्यरत फार्मासिस्ट कार्मिकों को अब जल्द ही पदोन्नति मिल सकेगी। पदोन्नति के लिए संबंधित विभागों में पद क्रमोन्नत करने और कैडर की संरचना तैयार कर प्रक्रिया पूरी करने को कहा हैं।
जलग्रहण विभाग से प्रतिनियुक्त अभियंताओं की वर्ष 1998-99 से 2012-13 के दौरान हुई 142 पदोन्नति नियमित होंगी व वंचित 225 अधिकारियों के लिए रास्ता खुलेगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज में अभियंताओं का कैडर पदस्थापित नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में अधिकारियों के पास पदोन्नति के अवसर नहीं थे। जलग्रहण विकास विभाग के 367 अधिकारियों को कनिष्ठ अभियंता से लेकर अतिरिक्त मुख्य अभियंता तक के पदों पर पदोन्नति का लाभ मिलेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के कुल 4088 पद स्वीकृत हैं। तीन स्तर पर पदोन्नति के लिए 858 पदों का अपग्रेडेशन किया जाएगा। उच्चतम स्तर पर एक पद उप निदेशक फार्मासिस्ट और उसके नीचे अधीक्षक फार्मासिस्ट के 40 पद होंगे। वरिष्ठ फार्मासिस्ट के 817 पद क्रमोन्नत किए जाएंगे।
